Amika Chitranshi
Aahar Samhita by Amika

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वित्त मंत्री ने कृषि और कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व विचार-विमर्श किया

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केंद्रीय वित्त, कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज आगामी आम बजट 2020-21 के संबंध में कृषि और कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र के विभिन्न हितधारकों के साथ चौथा बजट पूर्व परामर्श आयोजित किया। बैठक के दौरान विचार-विमर्श के मुख्य क्षेत्रों में कृषि विपणन सुधार, जैविक और प्राकृतिक खेती, कृषि जिंस बाजार और वायदा व्यापार, कृषि उपज के लिए भंडारण बुनियादी ढांचा, पशुपालन, कृषि प्रसंस्करण उद्योग, और कृषि खाद्य सब्सिडी को कम करने के बारे में राय शामिल थी।

वित्त मंत्री के साथ इस बैठक में वित्‍त और कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर, वित्त सचिव श्री राजीव कुमार, आर्थिक मामलों के सचिव श्री अतनु चक्रवर्ती, डीएआरई के सचिव तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक श्री त्रिलोचन महापात्रा, पशुपालन और डेयरी विभाग के सचिव श्री अतुल चतुर्वेदी, जल संसाधन विभाग के सचिव श्री यूपी सिंह, मत्स्य पालन विभाग की सचिव सुश्री रजनी सेखरी सिब्बल, कृषि और सहकारिता विभाग की विशेष सचिव सुश्री वसुधा मिश्रा, सीबीडीटी के अध्‍यक्ष श्री प्रमोद चन्द्र मोदी, सीबीआईसी के अध्‍यक्ष श्री पी.के. दास, सीईआई, डॉ के.वी. सुब्रमण्यन और नीति आयोग के सदस्‍य श्री रमेश चंद ने भाग लिया।

प्रतिनिधियों ने कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के सुझाव दिये

बैठक के दौरान कृषि-प्रसंस्करण और ग्रामीण विकास क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने और किसानों तक बाजार पहुंच बढ़ाने के बारे में कई सुझाव दिए। हितधारकों से भी महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए जिनमें विदेशों में भारतीय कृषि उत्पादों के ब्रांडों का निर्माण, प्रसंस्करण उद्योग को कृषि के बराबर ही लाभ और महत्व देना, कृषि प्रसंस्करण उद्योग के मूल्यह्रास लाभ में तेजी लाना, पीएमएफबीवाई को फिर से शुरू करना, कृषि पर्यावरण प्रणाली सेवाओं और बाजार खुफिया प्रणालियों के विकास को प्रोत्साहित करना, ई-एनएएम को आगे बढ़ाने, कृषि औषधीय वानिकी विकसित करना, मृदा स्वास्थ्य के लिए किसानों को वित्‍तीय प्रोत्साहन, खाद्य सुरक्षा अधिनियम का पुनरीक्षण, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन, सब्सिडी का विस्तार करना हरी खाद, जैव-उर्वरक और जैव-कीटनाशकों के उत्पादकों को सब्सिडी उपलब्‍ध कराना और शहरी कचरे का उपयोग करके खाद के बड़े पैमाने पर उत्पादन को बढ़ावा देने के कदमों के बारे में विचार-विमर्श किया गया।

विभिन्न कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्र के प्रतिनिधियों में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के बारे में सीआईआई राष्‍ट्रीय समिति के अध्यक्ष श्री पीरुज खंबट्टा, भारत राष्ट्रीय सहकारी संघ के मुख्य कार्यकारी श्री एन सत्य नारायण, ए.बी. ग्राहक पंचायत श्री अरुण देशपांडे, दक्षिण भारतीय गन्ना किसान संघ के कार्यकारी समिति सदस्य श्री विपिनभाई पटेल, भारत कृषक समाज के अध्यक्ष श्री अजय वीर जाखड़, इफको निदेशक, रणनीति और संयुक्त उपक्रम श्री मनीष गुप्ता, अखिल भारतीय मसाला निर्यातक मंच अध्यक्ष श्री राजीव पालिचा, सार्वजनिक नीति के एसोसिएट प्रोफेसर श्री अश्विनी छात्रे, भारतीय संघ किसान संघ के महासचिव श्री बोजा दशरथ रामी रेड्डी, नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी के सीईओ श्री अशोक कुमार दलवई और नाबार्ड के अध्यक्ष श्री हर्ष कुमार भानवाला शामिल थे।

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Source पत्र सूचना कार्यालय

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